मुख्यमंत्री ने पीपीपी के संबंध में अतिरिक्त जिला उपायुक्तों के साथ की अहम बैठक
25 जनवरी तक डाटा अपडेट के कार्य को पूरा करने के दिए निर्देश
कुमार मधुकर 
चंडीगढ़, 9 जनवरी 2023– हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र में दर्ज परिवारों के विवरणों को अपडेट करने के लिए जिला, खण्ड व गांव स्तर पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इसके अलावा, अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालयों व ई-दिशा केंद्रों में भी विशेष काउंटर की व्यवस्था की जाएगी, जहां पर नागरिक सरलता से पीपीपी डाटा को अपडेट करवा सकेंगे।
मुख्यमंत्री आज यहां पीपीपी के संबंध में अतिरिक्त जिला उपायुक्तों के साथ एक अहम बैठक कर रहे थे।श्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि पीपीपी में डाटा के अपडेशन के कार्य में तेजी लाई जाए और इस कार्य को 25 जनवरी तक अवश्य पूरा किया जाए, ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। पीपीपी में जन्म तिथि, आय, शैक्षणिक योग्यता, व्यवसाय सहित 21 विभिन्न कॉलम अपडेट किये जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस प्रकार का नया प्रयोग हमने पहली बार किया है, जिससे अब लोगों को सभी सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ घर बैठे आसानी से मिल रहा है। नागरिक भी पीपीपी को लेकर उत्साहित हैं। यह सकारात्मक पहलू है कि आज नागरिक सरकार की नई पहलों का हिस्सा बन रहे हैं और जागरूक हो रहे हैं। 
उन्होंने अतिरिक्त उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे जिला स्तर पर प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों को पीपीपी से संबंधित सभी जानकारियों से अवगत करवाएं।
इस माह का राशन पुरानी पद्धति अनुसार मिलेगा
श्री मनोहर लाल ने कहा कि यदि किसी परिवार का राशन कार्ड पीपीपी मे डाटा अपडेशन के दौरान कट गया है, तो ऐसे नागरिक 18001802087 और 1967 टोल फ्री नंबरों पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, उनकी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि इन टोल फ्री नंबरों का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें। सरकार का मुख्य ध्येय लोगों के जीवन को सुखी बनाना है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिन परिवारों की शिकायतों का समाधान होता जा रहा है, उसका संदेश उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर अवश्य भेजा जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पीपीपी डाटा के अपडेशन के दुरुस्त होने तक पुरानी पद्धति अनुसार राशन दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में लगभग 7 हजार पीडीएस की दुकानों पर 2-2 क्विंटल अनाज का अतिरिक्त प्रबंध करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पीपीपी के माध्यम से ऑटोमेटिक राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया चल रही है। 1.80 लाख वार्षिक आय के मानदंड अनुसार 12 लाख नये परिवार बीपीएल सूची में शामिल हुए हैं। 
शिक्षा से लेकर रोजगार व सामाजिक सुरक्षा के लिए एक नया मैकेनिज्म किया गया है तैयार
श्री मनोहर लाल ने कहा कि पीपीपी में एकत्रित नागरिकों के डाटा को आयु वर्ग के अनुसार विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक वर्ग का जिम्मा एक विभाग को सौंपा गया है। प्रत्येक विभाग आयु वर्ग के अनुसार उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार इत्यादि सभी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाने के साथ-साथ इनका संपूर्ण रिकॉर्ड भी रखेगा। 6 साल तक की आयु के बच्चों का जिम्मा महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपा गया है। कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, इस विजन के साथ अब स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 6 साल से 18 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों की देखभाल की जाएगी। शिक्षा ग्रहण करने के बाद युवाओं के सामने रोजगार की एक बड़ी समस्या होती है। इस दिशा में युवाओं की मदद के लिए राज्य सरकार ने अब विभागों को जिम्मेवारी सौंपी है। 18 साल से 24 साल आयु वर्ग तक के बच्चों का जिम्मा उच्चतर शिक्षा विभाग और 25 साल से अधिक आयु वर्ग का जिम्मा रोजगार विभाग को सौंपा गया है। इसी प्रकार, 60 वर्ष व इससे अधिक आयु वर्ग का ख्याल रखने की जिम्मेवारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को दी गई है।
बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डी एस ढेसी, हरियाणा परिवार पहचान ऑथोरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री विकास गुप्ता, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ अमित अग्रवाल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक श्री मुकुल कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इनके अलावा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े।
